सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में
नागरिकों को जानकारी प्रदान करना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरपीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण वेब पर प्रकाशित किया जाय ।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार करना और लोगों को वास्तविक अर्थ में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहने के जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को शासित सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आरटीआई ऑनलाइन
इस पोर्टल के माध्यम से भारतीय नागरिकों द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ अन्य लोक प्राधिकारी को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील नहीं की जानी चाहिए।
कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं :-
https://rtionline.gov.in
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या एफ -7-16 / 2005/1/6 के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया था।
कृपया अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं :-
http://siccg.gov.in